Class 9th NCERT Democratic Politics Chapter 5 | Class 9 BTC Political Science | Functioning of Institutions | क्लास 9वीं लोकतांत्रिक राजनीति अध्याय 5 | संसथाओं का कामकाज | सभी प्रश्नों के उत्तर

प्रश्नावली के प्रश्न तथा उनके उत्तर

प्रश्न 1. अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन-सा फैसला खुद कर सकते हैं?

(क) अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। (विशेष परिस्थिति में ) 

(ख) लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं । 

(ग) दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं । 

(घ) मंत्रिपरिषद् में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं । 

उत्तर : (क) 

प्रश्न 2. निम्नलिखित में कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है ? 

(क) जिलाधीश 

(ख) गृह मंत्रालय का सचिव

(ग) गृह मंत्री

(घ) पुलिस महानिदेशक

उत्तर : (ग)

प्रश्न 3. न्यापालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा बयान गलत है ? 

(क) संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है।

(ख) अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है ।

(ग) न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है ।

(घ) अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है।

उत्तर : (क)

प्रश्न 4. निम्नलिखित राजनैतिक संस्थाओं में से कौन-सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है ?

(क) सर्वोच्च न्यायालय

(ख) राष्ट्रपति

(ग) प्रधानमंत्री

(घ) संसद

उत्तर : (घ)

प्रश्न 5. उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा :

(क) देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नयी निति बनाई जा रही है (1) रक्षा मंत्रालय एक नई नीति बनाई जा रही है ।

(ख) ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएँ सुलभ करायी जाएँगी । (2) स्वास्थ्य मंत्रालय

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूँ की कीमते कम की जाएँगी ।(3) कृषि, खाद्यान्न और सार्वजिक वितरण मंत्रालय 

(घ) पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा, भत्ते बढाए जाएँगे (4) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उत्तर : (क) → (4), (ख) →(1), (ग) → (3), (घ) → (2).

प्रश्न 6. देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनैतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है ।

(क) सड़क, सिंचाई जैसे बुनियादी ढाँचों के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा । 

उत्तर – विधायिका ।

(ख) स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार-विमर्श करती है । 

उत्तर – कार्यपालिका ।

(ग) दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती है। 

उत्तर — न्यायपालिका

(घ) भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना माँगती है। 

उत्तर – कार्यपालिका ।

प्रश्न 7. भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता ? निम्नलिखित चार जवाबों में सबसे सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष में कारण दीजिए :

(क) संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है।

(ख) लोकसभा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकती है। 

(ग) चूँकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत ही नहीं है ।

(घ) प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च आएगा ।

उत्तर – दिए गए विकल्प में (क) सर्वाधिक सही है। कारण कि भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि भारत में संसदीय व्यवस्था की जाएगी। इसका अर्थ है कि जनता देश भर से अपने प्रतिनिधियों को चुनकर लोकसभा में भेजेगी। लोकसभा में दल के प्रतिनिधयों का बहुमत होगा, उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। चूँकि यह व्यवस्था संविधान ने दी है, अतः इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता । इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। विकल्प (ख) भी इसलिए सही है क्योंकि यदि प्रधानमंत्री अपना बहुमत खो देते हैं तो लोकसभा उसे हटा देने की क्षमता रखती है। कारण कि वह भारत की प्रतिनिधि सभा है ।

प्रश्न 8. तीन दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और राज्य में बहुत-से बदलाव लाता है । इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज की जरूरत है। रिजवान ने कहा कि इस तरह का, बिना संस्थाओं वाला एक व्यक्ति का राज खतरनाक है । शंकर ने कहा कि यह तो एक कल्पना है । कोई भी मंत्री एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता । ऐसी फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है ?

उत्तर – ऐसी फिल्मों के बारे में मेरा कहना है कि ये स्टंट फिल्में होती हैं। ऐसा वास्तविक जीवन में संभव है ही नहीं ।

प्रश्न 9. एक शिक्षिका छात्रों की संसद के आयोजन की तैयारी कर रही थी । उसने दो छात्राओं से अलग-अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका करने को कहा । उसने उन्हें विकल्प भी दिया । यदि वे चाहें तो राज्य सभा में बहुमत प्राप्त दल की नेता हो सकती थी और अगर चाहें तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल की । अगर आपको यह विकल्प दिया गया तो आप क्या चुनेंगे और क्यों ?

उत्तर – केवल चाहने से कुछ भी नहीं होगा । संविधान में स्पष्ट निर्देश है कि लोकसभा में ही बहुमत दल का नेता होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल भले ही राज्यसभा के किसी अपने दल के सदस्य को प्रधानमंत्री बनवा सकता है और न तो कोई अन्य हो सकता है। राज्यसभा में भी वहाँ बहुमत दल अपने नेता चुनता है। लेकिन लोकसभा में उसका कोई दखल नहीं होता । यदि दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक हो तो वह बहस में भाग ले सकता है और मतदान में भी । अन्यथा राज्यसभा का कोई विशेष महत्व नहीं होता । यदि विकल्प दिया जाएगा तो हम लोकसभा का नेता ही चुनेंगे ।

प्रश्न 10. आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर तीन विद्यार्थियों की न्यायपालिका की भूमिका पर अलग-अलग प्रतिक्रिया थी । इनमें से कौन-सी प्रतिक्रिया न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझती है ?

(क) श्रीनिवास का तर्क है कि चूँकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गया है लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है ।

(ख) अंजैया का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी । सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया।

(ग) विजय का मानना है कि न्यायपालिका न तो स्वतंत्र है न ही किसी के अनुसार चलने वाली है बल्कि वह विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। न्यायालय ने इस आदेश के समर्थकों और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बनाया ।

आपकी राय में कौन-सा विचार सबसे सही है ?

उत्तर – मेरी राय में विकल्प 'ख' में अंजैया का विचार सही है। कारण कि भारत में न्यायपालिका वास्तव में स्वतंत्र है। यदि सरकार का बनाया कानून संविधान-सम्मत नहीं है तो वह उससे उसमें संशोधन का निर्देश दे सकता है।

प्रश्न 11. बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है ?

उत्तर – बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है ।

प्रश्न 12. बिहार विधान परिषद का गठन कैसे होता है ? 

उत्तर – बिहार विधान परिषद का गठन अनेक समूहों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है। इसमें कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई भाग राज्य की स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। एक तिहाई भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं । कुल सदस्य के बारहवाँ भाग राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। बारहवाँ भाग माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वार निर्वाचित किए जाते हैं। कुछ सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, जिन्हें साहित्य, कला, सामजसेवा आदि का व्यावहारिक अनुभव होता है ।